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अपात्र व्यक्तियों के नाम बी.पी.एल.सूची से हटाये

संभाग कमिश्नर श्री आर.के.माथुर ने आज सागर में सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक में शासन द्वारा संचालित प्राथमिक विषयों से संबंधित योजनाओं की कार्यप्रगति की समीक्षा की। साथ ही सभी शासकीय विभागों को कार्यप्रगति में गति लाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

अपात्र व्यक्तियों के नाम बी.पी.एल.सूची से हटाये
अपात्र व्यक्तियों के नाम बी.पी.एल.सूची से हटाये

स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक में कमिश्नर श्री माथुर ने निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिले के समस्त मंदबुद्वि एवं बहुविकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पर्ष अभियान के सर्वे में जिन अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के नाम मंद बुद्वि व बहुविकलांग श्रेणी में शामिल है, उन्हें सूची से पृथक करें और यह कार्यवाही एक माह के भीतर पूरी कर ली जाये। आपने कहा कि सागर जिले को जिला पुनर्वास केन्द्र भवन के निर्माण हेतु जो एक करोड़ की राशि का अनुमोदन व स्वीकृति शासन ने दी है उसका शीघ्र सदुपयोग करे। इस हेतु उन्होंने पी.डब्ल्यू के कार्यपालन यंत्री को दमोह जाकर वहां निर्मित भवन का अवलोकन करने के निर्देश दिये और उसकी डिजाइन के अनुरूप भवन निर्माण हेतु नक्षा एवं स्टीमेंट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि अब हर परिवार को स्वयं के घर में शौचालय निर्माण के लिये उनके खाते में धन राशि दी जायेगी। इसके लिये कलेक्टर के माध्यम से प्रत्येक हितग्राही को शौचालय निर्माण की स्वीकृति का आदेश जारी होगा जिसमें राशि का उल्लेख भी होगा। कमिश्नर ने समस्त जनपद सी.ई.ओ.को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में शिविर लगाकर स्वीकृति आदेश वितरित कराये।

कमिश्नर ने कपिलधारा कूप निर्माण का प्रगति की समीक्षा के दौरान शासन द्वारा आवंटन मिलते ही द्वितीय चरण के कपिल धारा कूप निर्माण की द्वितीय किश्त का भुगतान हितग्राही को कराये जाने हेतु सी.ई.ओ.जिला पंचायत को निर्देशित किया।

कमिश्नर ने स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान सी.ई.ओ.जनपद, जिला शिक्षा अधिकारी और डी.पी.सी.को स्कूलो में शौचालय निर्माण का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में पानी की उपलब्धता के लिये हैन्डपम्प की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में शौचालय का उपयोग भी होना चाहिये। इस हेतु शौचालय की साफ सफाई के लिये स्कूलों में उपलब्ध कन्टेंनजेसी राशि का उपयोग प्राचार्यगण कर सकेगे। उन्होंने कहा कि जो मरम्मत योग्य शौचालय है उनके मरम्मत के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जायें।

कमिश्नर ने स्कूल की जमीन पर हुये अतिक्रमण को तत्काल हटाये जाने के निर्देश एस.डी.एम.और संबंधित तहसीलदार को दिये।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा में कमिश्नर ने कलेक्टर को समझाईश दी कि वे डी.एल.सी.सी.की बैठक में बैकर्स को हिदायत देवे कि वे बैकों में प्राप्त प्रकरणों की स्वीकृति शीघ्र देवे, यदि बैंक को कोई कमी मिलती है या प्रकरण निरस्ती योग्य है तो उसे तुरन्त निरस्त करा दें। हर हाल में बैंक को डिस्पोजल समय पर करना होगा और आवश्यक बैक में प्रकरण पेंडिंग ना रहे। इसी तरह एस.डी.एम.भी अपने क्षेत्र की बी.एल.सी.सी.बैठक लेकर कार्यवाही करे।

कमिश्नर ने कहा कि गांव के ग्राम आरोग्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार की व्यवस्थायें और दवाईयां उपलब्ध रहे। ग्राम आरोग्य केन्द्र की जानकारी ग्रामीण जनों को भी हो इस हेतु पर्याप्त प्रचार किया जाये। कमिश्नर ने कहा यदि ग्राम आरोग्य केन्द्र के माध्यम से किसी मरीज को पर्याप्त उपचार नही मिलता और मरीज गम्भीर है तो उसे एम्बूलेंस से बडे अस्पताल भेजे। आपने यह भी बताया कि यदि एम्बूलेंस समय पर नही मिल पाता तो ग्राम पंचायत की तदर्थ स्वास्थ्य समिति में उपलब्ध 10 हजार रूपये की राशि का उपयोग करते हुए अन्य वाहन से मरीज को अस्पताल भेजा जा सकता है। कमिश्नर ने बाल हद्य उपचार योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के आपरेशन हो चुके है उनकी देखरेख आपरेशन के बाद भी चिकित्सक उनके घर जाकर करे।

कमिश्नर ने सी.एम.हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के त्वरित निरकारण हेतु सभी जिला अधिकारियों को प्रति दिन नियमित रूप से वेबसाईट खोलकर देखने की समझाईश दी।
कमिश्नर ने अनुसूचित जाति जनजाति व पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र बनाये जाने के संबंध में निर्देशित किया कि सभी एस.डी.एम.अपने स्तर पर संबंधित प्राचार्य, बी.ई.ओ,बी.आर.सी.एवं लोक सेवा केन्द्र प्रभारी को बुलाकर बैठक करें और लोक सेवा केन्द्र में जमा कराये गये आवेदन पत्रों का मिलान करे। आपने सभी एस.डी.एम.को हिदायत दी कि जिन आवेदनों के साथ प्रमाणस्वरूप विद्यार्थी के भाई बहिन, माता अथवा पिता के जाति प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न हो तो उसका प्रमाणपत्र जारी करने में देरी न लगाई जाये।

कमिश्नर ने एस.डी.एम.और तहसीलदारों को हिदायत दी कि वे बी.पी.एल.सूची में दर्ज अपात्र व्यक्तियों के नाम काटे जाने की कार्यवाही जरूरी करे। ग्रामीण क्षेत्र की बी.पी.एल.सूची में बी-1 से मिलान कर उसके पास उपलब्ध जमीन के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फसल नुकसान की राहत लेने के आधार पर भी आर्थिक स्थिति का आकलन हो सकता है उन्होंने शहरी क्षेत्र की बी.पी.एल.सूची के सत्यापन हेतु संबंधित विभाग के मोहर्रर से रिपोर्ट लेने की बात कहीं। आपने कहा यदि बी.पी.एल.सूची मे सरकारी कर्मचारी का नाम हो तो उसे प्रथम दृष्टया काटा जाये।
बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बीमा योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले में मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर बीमा योजनाओं के आवेदन भराकर,पंजीयन कराने की कार्यवाही जारी है। जिले में इन योजनाओं में लगभग 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में कमिश्नर ने प्रत्येक शासकीय अधिकारी कर्मचारी को उनके बालिग परिवार सदस्यो को भी बीमा योजनाओं में शामिल कराने की आवश्यकता व्यक्त की।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जब तक शासकीय कर्मचारी पात्रतानुसार बीमा योजना का आवेदन नहीं भरेगा तब तक उसका जुलाई माह का वेतन आहरित नहीं किया जाये।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 1586 मंदबुद्वि बहुविकलांगों को पेंशन राशि वितरित की जा रही है। कपिलधारा कूप निर्माण की प्रगति के अनुसार प्रथम चरण में 6568 कूप निर्मित हो गये है और द्वितीय किश्त जारी हो गई है। द्वितीय चरण में 1354 कूप निर्माण कार्य पूरा हो गया है आवंटन मिलते ही राशि हितग्राही के खाते में वितरित की जायेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम संड़क योजना में प्रथम चरण की 162 सड़के पूर्ण हो गई है सी.सी.भी जारी हो गई है। द्वितीय चरण में 174 सड़के पूरी हो गई है और 22 सड़के शेष है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 7280 लक्ष्य के विरूद्व 3096 प्रकरण अब तक बैंकों को भेजे गये है। मुख्यमंत्री बाल ह्दय उपचार योजना के तहत 31 बच्चों के आपरेशन सम्पन्न कराये गये है और शेष 6 बच्चों को आपरेशन हेतु बाहर भेजा जा रहा है। जाति प्रमाणपत्र बनाये जाने के संबंध में 5 लाख 30 हजार 503 लक्ष्य के विरूद्व अब तक 3 लाख 62 हजार 422 आवेदनों का पंजीयन हुआ है और 1 लाख 60 हजार बच्चों के जाति प्रमाणपत्र तैयार कराकर वितरित किये जा चुके है

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